ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਜੀ ਕੇ  ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ  ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।

ਹੁਣ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉੁਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ   ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂਦਾ ਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਾਈਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਬਹੁ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।