Friday, July 20, 2018

Soorma - A living legend viewed his own movie sitting along with us at INOX

It was a sudden and surprise invite for us, to be a part of the event, that was the release of the new Hindi movie - SOORMA, at the INOX, Nehru place. The movie is based on the life of the Indian Hockey Captain, Sandeep Singh and the pleasant part was that he himself was present at the picture hall on the release of his movie. A living legend viewed his own movie sitting along with us. 

It is a true story that how he was selected in the Indian Team and while he was moving by train on the 21st August 2006 to join the rest of his team for the 2006 World cup, he was accidentally shot at by a police Jawan sitting in his compartment. That accidental gunshot hit a Sandeep Singh’s lowest rib, that was fractured, his pancreas was punctured and there was some damage to kidneys and liver. His backbone was flaked too. 

After the gunshot injury & due to the profound bleeding, he went into a COMA and on revival found that his lower part of the body was paralysed. It was the most difficult time of his life, but Sandeep Singh did not lose hope and after a massive mental & a physical struggle of 3 years, he came back on the ground in 2009 and became a winner again. 

Besides the great victory, he was also declared as the Fastest Drag Flicker in the world with the speed of 145km per hour. and has been nicknamed as the Flicker Singh. A world-class player who faced a life-threatening accident was truly a source of inspiration for all and thus the movie on his life has been named as "SOORMA', i.e. Great warrior. 

Please view the small interview with him as below:

Friday, July 13, 2018



New Delhi/Srinagar, July 13 :  A high level delegation led by the Delhi Sikh Gurudwara Management  Committee (DSGMC) President Mr. Manjit Singh GK and General Secretary Mr. Manjinder Singh Sirsa today met J&K Governor Mr. NN Vohra and took up the issue of attempt to forceful conversion of Sikh girl from Tral in Avantipura district and also other problems being faced by the Sikh residing in the state. Mr. Parmjit Singh Rana Chairman Dharam Prachar Committee of DSGMC, Mr. Jagdip Singh Kahlon member DSGMC  and Mr. Charanjit Singh Khalsa member MLC J&K were also part of the delegation which was sent by Mr. Sukhbir Singh Badal President the Shiromani Akali Dal.

            The delegation apprised the Governor that how an incident of forceful conversion of a Sikh Minority woman of Village Gadpura, Tral, Distt. Awantipura has happened and urged him that necessary stringent steps should be taken for the safety of Minority community and their fundamental rights in the state. It also informed him that the DSGMC has decided to bear the expenses of education of the said girl and will also provide any help required by the family. The Governor was also told that it was the fault of Vice Chancellor who failed to take action on the complaints of victim Girl and her father against the culprits.

            Talking to media after the meeting, Mr. Manjit Singh GK and Mr. Manjinder Singh Sirsa disclosed that they have apprised the governor about the social, economic and political condition of the Sikh community living in Jammu & Kashmir and migrated Sikhs from Pakistan occupied Jammu and Kashmir (POJK). They informed him that there are more than 5 Lakh Sikhs are residing in J&K out of which 3200 are living in Kashmir Valley and rest of them in Jammu region. The Sikhs which are living in J&K are being deprived of basic amenities, as State Government did nothing for their resettlement and well being in the last 70 years.  This is their third generation that is going on whose forefathers were forcefully removed from their land due to external aggression by Pak army in 1947 and their properties left by their forefathers whether it is movable or immovable is in POJK. The irony is that the Sikhs were left without any compensation whereas Indians (Kashmiri Pandits) who migrated in 1990 within the country due to militancy were fully accommodated by the State and Central Governments even though they have sold their properties in Kashmir and have got proper insurance cover along with other facilities.  But we are very sorry to point out that a step-motherly treatment is meted out to POJK people particularly Sikhs.  Children of Kashmiri Pandits are still getting job reservation, admission quota, land, and relief package whereas children of POJK 1947 sharnarthis (refugees) who were forced to migrate are still not accommodated till date. 

            The delegation also informed the Governor that the economic condition of Sikh community in J&K is very deplorable, they are still living in different camps with no proper land, no residential houses, no job reservation, no admission quota and no comprehensive package in lieu of their properties left in POJK was given to them.  In short, Sikhs are living on the mercy of Almighty. Recently, a small relief package of 2000 crore i.e. Rs.5.5 lakh was awarded in favor of each displaced family by Modi Government which is still in offing.  That the criteria for one-time settlement for displaced persons of POJK 1947 and quantum of compensation to be calculated on the guidelines of Joint Parliamentary Committee of Home Affairs Report No. 183 is 30 Lakh per family be implemented.

            It also said that the Sikhs in J&K are considered to be B-class citizens as they have no say/representation in J&K Assembly.  There are 89 legislative assembly and 32 legislative council seats in J&K but it is most painful to say that none of the seats is allocated to Sikhs in J&K and at present, there is no Sikh MLA in J&K and no minority status is given to them. They said that the Sikhs are settled/scattered in different camps of different constituencies where Sikhs cannot win any seat but are a deciding factor. 

            The Delegation also informed the Governor that as per the Report no.183 laid on the table of Lok Sabha on 22-12-2014 and presented to Rajya Sabha on 22-12-2014 by Joint Parliament Committee, regarding the problems being faced by refugees and Displaced Persons in J&K wherein it was recommended to give One-time interim relief of Rs.30 lakh per family,  Reservation of their wards in Technical Institutions, Constitution of Welfare and Relief Commission/Development Board for them, Official registration of DPs from WPR, POJK, and Chhamba, POJK DPs families living outside the State should also be granted PRCs and a Nodal Officer may be appointed in Delhi for granting them PRC as being done for Kashmiri Migrants, Employment Package, Provision of monthly cash doles, ration money,De-freezing of 8 seats in the State Legislative Assembly for POJK DPs. Reservation of POJK Refugees in the Upper and Lower House of the J&K Legislative, “Sufficient Interim Relief” be given immediately till the finalization of the One Time Compensation, which according to Govt. is being incorporated in the Package and Issuance of ALC Certificate for those living along the border belt. They informed him that it is most unfortunate to say that no progress has been made in this connection till date. 

            It urged that Governor that in the interest of justice particularly to displaced Sikhs from POJK,  Sikhs should be granted minority status, Anand Marriage Act should be implemented in state, a  Relief Package to the Sikhs displaced from PoJK and affected during terrorist activities in the valley should be sanctioned,  Grant of Equal Status to DP Sikhs in matter of reservation and J&K Sikhs should be included as Sikh migrants on the pattern of Kashmiri Pandits in the notification issued by Department of Relief and Rehabilitation by Government of Jammu & Kashmir dated 10-10-2017 so that they will have equal rights in opportunities like job reservation, admissions quota, and relief package etc. besides other  accepting other demands of the Sikh community.

            After giving a patient hearing to the delegation Honorable Governor directed the state DGP Mr. SP Vaid to take immediate action against the culprits of forcing the girl to convert into Islam and also lauded the efforts being made by the DSGMC and issued raised by the delegation concerning the Sikhs residing in the valley.

            Meanwhile, Mr. GK and Mr. Sirsa informed that the DSGMC has appointed the victim girl as Pracharak with the DSGMC on the permanent basis. She will work in the state particularly the Kashmir valley in the religious field.

Wednesday, July 11, 2018

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ• ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਹੁਣ ਸਮੇਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ। 
ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਸਾਨ ਵਿਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ (ਈ ਟੀ ਪੀ ਬੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਤਾਰਿਕ ਵਜ਼ੀਰ ਗੁਰਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਕੇ ਉਥੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਠੇਸ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅੰਬੈਸੀ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਤੇ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ  ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤ ੇਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ।  

Tuesday, July 10, 2018

ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਜੀ ਕੇ  ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਖਿਲਾਫ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ  ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 218 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੁਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ  ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ  ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ   ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂਦਾ ਪੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਾਈਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਬਹੁ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ, ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ।  

Sunday, July 1, 2018

B S Vohra in Action against the Loot of DISCOMs in Delhi

With thanks: Delhi Aajtak TV Channel

'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' ਬੋਲਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ : ਸਿਰਸਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੋਪਤਾਲ ਚਾਵਲਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ : ਸਿਰਸਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹੈ ਚਾਵਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾਬੋਲਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ : ਸਿਰਸਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,

25 ਜੂਨ, ਦਿੱਲੀਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਾਫਿਜਸਈਦ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾ ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾਖਾਲਸਾਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇਆਧਾਰਹੀਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਸਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂਲਗਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦਾ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਦੀਆਂਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ

ਹਲਦੀਰਾਮ ਭੂਜੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਮਕੀਨ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ

ਹਲਦੀਰਾਮ ਭੂਜੀਆਵਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਮਕੀਨ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ. ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ : ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ  ਹਲਦੀਰਾਮ ਭੂਜੀਅਵਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਨਮਕੀਨ ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂਦੇ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰਇਸਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤਦੀਰਹੀ ਹੈ  ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ

ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਵਲ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਜੂ ਮਿਕਸ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਇਹ ਵੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਪੈਕਟਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਬਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹਟਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਪਰਸਕਣ PR