ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ :ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣੌਗਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰਤੇ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ । ਇਸ 'ਤੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਬੈਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੁਦ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਮਾਰੂਅਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁੱਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਲਗਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤਸਰਕਾਰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ। PR
