Showing posts with label ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ. Show all posts
Showing posts with label ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ. Show all posts

Wednesday, January 17, 2018

ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਸਿੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਜਿਸ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਬੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ25 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ• ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਮਾਨਤਾਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ  ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਜੈਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨੀਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਭਲਾਈਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੇਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤਕਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ PR

Wednesday, January 10, 2018

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ


ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ. ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ : ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀਬਦਾਉਣਦੇ ਫੈਸਲੇਦ  ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ,  ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ  ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾਹੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ  ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ  ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਮਸਲਾਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ  ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ  ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲਾਇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਲਾਇ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ 27 ਤੋਂ 30 ਨਵਬੰਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ  ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (ਐਫ ਐਸ ਐਲਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਖਰਾਬਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਵਾਹ ਦੀ  ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।  PR