Sunday, December 10, 2017

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮ ਐਲ  ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ' ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ :ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਦਸੰਬਰ  : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ  ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣੌਗਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 54 ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰਤੇ ਫਿਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਉਹਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ  ਵੀ ਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ  'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਗਏ 

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਸ੍ਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ  ਇਸ 'ਤੇਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਟਬੈਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਖੁਦ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਚ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ  ਰਾਸ਼ਟਰੀਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ  ਅਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਮਾਰੂਅਸਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਆਪ ਸਰਕਾਰਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਹੁੱਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ   ਇਹਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ  ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ   ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ  ਭਾਰਤਸਰਕਾਰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ  ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਣ PR

Sunday, December 3, 2017

ਸਿਕੱਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਿਕੱਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 50 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ : ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  ਦਸੰਬਰ : ਸਿਕੱਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ  ਲਈ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂਦਲੀਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਬਾਰਿਕ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾਕੇਸ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ  'ਤੇ ਅਗਲੀਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਨਾਸਟਰੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਸਮੈਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।  PR

SIKKIM HIGH COURT ORDERS MAINTAINING STATUS QUO IN GURUDWARA DONGMAR CASE

HAVE ENOUGH PROOF TO PROVE GURUDWARA SAHIB IS THERE SINCE LAST 50 YEARS: SIRSA

The Sikkim High Court has ordered maintaining status quo in case of Gurudwara Gurdongmar Sahib and listed the matter for further hearing on March 29, 2018.
            
Disclosing this in a statement released here today, The Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) General Secretary Mr. Manjinder Singh Sirsa said that the court has ordered status quo in the case. He said that representative of the government tried to present the arguments on another way around and told the court that Gurudwara Sahib was built on forests department land which our lawyer Mr. Naveen Barik vehemently opposed and urged the court that this is not the case matter and government should file a civil suit if it requires. He said that they urged the court that this is a different matter and the government itself has admitted that since last 20 years Gurudwara Sahib existed in the present place.

He further disclosed that the state government was hand in glove with the local Panchayat and wants to remove Gurudwara structure.

Mr. Sirsa said that the honorable court ordered to maintain status quo on the spot and listed the matter for further hearing on March 29, 2018, when it will hear arguments in the case.He said that with this order now construction activity and any alteration on the site stands completely banned and government cannot do anything on the site.

The DSGMC General Secretary said that we have ample proof to prove that Gurudwara Sahib has existed on the present spot since last 50 years. He said that it was a conspiracy hatched by local officers who prepared forged documents to dismantle the Gurudwara structure and had planned to make an International Monastery on the site.  He said that this attempt of the local Panchayat and government will not be allowed to succeed and DSGMC and other Sikh organizations were committed to fight for their genuine rights and get Gurudwara Sahib restored on the original place.

Apart from Mr. Sirsa, Mr. Sarabjit Singh Virk and Jasmine Singh Noni were also present on the occasion.  PR

Poster of 3D Punjabi movie released


Amritsar, November 30 After the Punjabi animation movie Chaar Sahibzaade, movie lovers are all set to experience another 3D Punjabi animation movie — Dastaan-E-Miri Piri — in 2018. The movie has been produced by the Chhattampeer productions. The two-hour-long movie made with an aim to propagate moral and religious beliefs will bring to the fore Miri-Piri history and other aspects of the Sikh religion associated with it, As Reported By Tribune.
 

According to the Newspaper, The poster was released by Avtar Singh Sur Singh Wale, who was the chief guest on the occasion, in the presence of a number of dignitaries here today. The movie is based on the reached conducted by Dr. Inderjit Singh, in charge of the Sikh Research Library and Museum of Khalsa College. He said, “We have researched a lot. 

With thanks: Nyooooz: Link

Meet Preet Didbal, The First Ever Female Sikh Mayor In US

California's Preet Didbal has created history after being elected as the mayor of Yuba city. She is the first Sikh woman to hold the position in the US. Dibal was appointed by the California city council and will be sworn in on December 5, KCRA-TV reported. There are other Sikh mayors across the country — Ravi Bhalla was elected earlier this month as mayor in Hoboken, New Jersey.



However, Didbal is the first Sikh woman to be elected as mayor in the country, the report said. Didbal was elected to Yuba city council in 2014 and is currently vice-mayor. She is the first in her family to graduate from college.

With thanks: IndiaTimes: LINK for more details